स्थापना भएको २ वर्ष नबित्दै बागमती प्रदेशको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राजनीतिक चलखेलको सिकार बन्न पुगेको छ । डोरमणि पौडेल नेतृत्वकै सरकारको पालामा स्थापना भएको यस प्रतिष्ठान राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेको हो ।

पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशकै गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर २०७६ सालदेखि प्रतिष्ठान गठन गरी विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार र अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । चिकित्सा क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने योजना बनाएर अघि बढिरहेको प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भए पनि राजनीतिक उल्झनका कारण उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन । 

पौडेल नेतृत्वकै सरकारको पालामा प्रतिष्ठानमा विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गरिए । उनीहरूले ऐन, कानुन, नियमावली र कार्यविधि तयार गर्न मात्र २ वर्ष बिताए । प्रतिष्ठानले हेटौँडामा अनुकूल जग्गा छनौट गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसतर्फ न त सरकारको ध्यान गयो, न प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नै ।

प्रतिष्ठानले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हेटौँडा–११ मा रहेको नलेज भिलेजमा घर भाडामा लिएको छ भने कार्यालय प्रयोजनका लागि हेटौँडा–१० टिसिएनमा रहेको तत्कालीन टिम्बर अफ कर्पोरेशनको पुरानो भवन प्रयोग गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, खोज तथा अनुसन्धानका लागि हेटौँडा–८ कमानेस्थित स्थानीय पार्कको भवन प्रयोग गरेको छ । प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि आवासीय भवन भने हेटौँडा–६ हटियास्थित गौरिटार रंगशालाको भवनलाई बनाइएको छ ।

२०७७ साउन १५ र भदौ १५ मा गरी प्रतिष्ठानमा भिसी, रेक्टर, रजिष्ट्रारलगायत नियुक्त भए । उनीहरूले प्रतिष्ठानको ऐन, नियमभित्र रहेर संस्थाको स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्ने थियो । तर, २०७७ मै देशको राजनीतिले कोल्टे फेर्‍यो । जसको असर प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिष्ठानमा परेको देखिन्छ ।

२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको आधिकारिकताबारे गरेको फैसलापछि नेकपा खारेज भइ एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग भए । सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरियो, तर सरकार भने ढलेन ।

एमालेको सरकार कायम रहे पनि राजनीतिक विवादका कारण खासै काम भने हुन सकेन । जसले गर्दा करिब एक वर्ष प्रतिष्ठानको योजना नै रोकिन पुग्यो । राजनीतिक अन्योलका बीचमै प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम त अघि बढायो, तर प्रतिष्ठानको अस्तित्व स्थापित हुन सकेन ।

प्रदेशको राजनीति तरल बन्दै जाँदा प्रदेश सांसदहरु र दलहरुको ध्यान सत्ता हत्याउनेतर्फ केन्द्रित रह्यो । सोही क्रममा २०७८ भदौ २ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । सो पश्चात पनि प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता कायमै रह्यो । परिणामस्वरुप शाक्य नेतृत्वको सरकार ६९ दिनमात्र टिक्न सक्यो ।

प्रदेशमा फेरि नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो र गठबन्धनका दलहरुले सरकारको नेतृत्व गरे । हाल सरकारमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नेतृत्व गरिरहेका छन् भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार छन् ।

पाण्डे नेतृत्वको सरकार आएलगत्तै प्रतिष्ठानमा फेरि हस्तक्षेप बढ्न सुरु भयो । तर, प्रतिष्ठानको स्थायित्वका लागि भने खास योजना बनेन ।

प्रतिष्ठानका लागि संघीय सरकारको विशेष अनुदानमार्फत् ५२ करोड लागतमा हेटौँडा १०, भुटनदेवी चौरमा ५ तले शैक्षिक भवन (बेसिक साइन्स) निर्माणका लागि टेन्डर परेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले त्यसको ठेक्का सम्झौता नगर्दा भवन निर्माणको काम अन्योलमा परेको हो । सो भवनका लागि संघीय सरकारले प्रतिष्ठानलाई ९७ करोड विशेष अनुदान दिएको थियो ।

त्यस्तै, प्रतिष्ठानकै पहलमा हेटौँडा अस्पतालमा संघीय सरकारको विशेष अनुदानमार्फत् २३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भई ६ तले भवन निर्माण कार्य जारी छ । सो भवनमा प्रतिष्ठानले २ सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना तयार पारेको थियो । सो भवनका लागि संघीय सरकारले ३२ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदानमार्फत् दिएको थियो । 

प्रतिष्ठानबाट हेटौँडा अस्पताललाई अलग गर्ने तयारी

वर्तमान सरकारले आफ्नो सम्पत्ति स्वायत्त निकायमा गाभिएको भन्दै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरेर अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने तयारी गरेको बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी, प्रतिष्ठानबाट अस्पताल छुट्याउनमात्र नभई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पनि ऐन संशोधन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

प्रतिष्ठानको ऐनमा रजिष्ट्रार नै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले अब उक्त ऐन संशोधन गरेर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बाहिरबाट नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । हेटौँडा अस्पतालको अध्यक्षमा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार राजेश प्रसाईं छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा प्रतिष्ठान गठन गर्दै जिल्लाकै एकमात्र सरकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभिएको थियो । ऐनमा आवश्यक परेको खण्डमा प्रदेश मातहतका कुनै पनि अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा आबद्ध गर्न सकिने भनिएको छ । सोही अनुसार पौडेल नेतृत्वको सरकारले हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको स्थानीयस्तरमा विरोध पनि भएको थियो ।

बागमतीका १३ जिल्लामध्ये हेटौँडा अस्पतालबाहेक १२ वटा जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छन् ।

४० जना विद्यार्थी अध्ययनरत

बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल ४० जना विद्यार्थी चिकित्साशास्त्रका ३ वटा विषयमा अध्ययनरत छन् । प्रतिष्ठानले गत वर्षदेखि सुरु गरेको शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट पहिलो चरणमा ३ वटा विषय अध्यापनको अनुमति पाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिष्ठानलाई ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ, ब्याचलर अफ फार्मेसी र ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याब्रोटरी टेक्नोलोजी विषयमा अध्यापन गराउन अनुमति दिएको थियो । जस अनुसार प्रतिष्ठानले पब्लिक हेल्थमा २० जना, फार्मेसीमा ३० जना र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा ३० जनालाई अध्यापन गराउन अनुमति प्राप्त भएको थियो ।

एमबीबीएस र नर्सिङ कार्यक्रम थप्दै प्रतिष्ठान

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका ४ वटा विषय थप गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षाका एमबीबीएस र नर्सिङका ४ विषय थप गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आसयपत्र पठाइसकेको छ ।

प्रतिष्ठानले एमबीबीएस, बिएससी नर्सिङ, बिएन र बिएन मिड वाइफरी विषय थप गर्न लागेको हो । त्यसका लागि प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आसयपत्र दिएर १६ लाख रुपैयाँ धरौटी रकमसमेत बुझाइसकेको छ ।

प्रतिष्ठानले बुझाएको आसयपत्र अनुसार उक्त विषय अध्यापन अनुमतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । उक्त विषय अध्यापनका लागि प्रतिष्ठानसँग न्यूनतम २०० बेडको अस्पताल हुन अनिवार्य छ ।

प्रतिष्ठानबाट अस्पताल अलग गर्दा के हुन्छ ?

अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै प्रतिष्ठानबाट हेटौँडा अस्पताल अलग गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयसँगै सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरु पनि प्रभावित हुने भएका छन् । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रतिष्ठानले हेटौँडा अस्पताललाई नै आफ्नो अस्पताल दाबी गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुमति पाएको थियो ।

हाल सञ्चालित चिकित्सा शिक्षाका ३ विषय, ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ, ब्याचलर अफ फार्मेसी र ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याब्रोटरी टेक्नोलोजी अध्यापनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेटौँडा अस्पतालको १०० बेड क्षमताको अनुगमन गरेर अनुमति दिएको थियो ।

प्रतिष्ठानबाट हेटौँडा अस्पताल अलग गर्ने निर्णय आउनासाथ प्रतिष्ठानले १०० बेड क्षमताको आफ्नै अस्पताल देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिष्ठानसँग सो क्षमताको अस्पताल नै छैन ।

प्रदेश सरकारले चाहेमा १०० बेडको अस्पताल निर्माण गर्न न्यूनतम २ देखि ४ बर्ष लाग्ने प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सरकारले तत्काल अस्पताल अलग नगरी केही समय हेटौँडा अस्पतालमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, अन्यथा प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, थप गर्न लागिएको चिकित्सा शिक्षाका ४ वटा विषयका लागि सरकारले थप २०० बेडको अस्पताल तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारसँग स्रोत र साधन अभाव रहेकाले तत्काल त्यो सम्भव नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले निश्चित समयमा प्रतिष्ठानको अस्पताल निर्माण गरी त्यसपछि मात्र हेटौँडा अस्पताललाई अलग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।